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वोटर लिस्ट विवाद पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, CEC से इस्तीफे की मांग

kullu-youth-congress-raises-voter-roll-concerns : कुल्लू। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष कार्तिक चौधरी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के जरिए युवाओं के मतदान के अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है। हालिया रिपोर्टों में चुनाव आयोग के दो आयुक्तों द्वारा 10 महीनों में 14 बार आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई है, जबकि आयोग ने कहा है कि ऐसे मतभेद उसकी विचार-विमर्श प्रक्रिया का हिस्सा हैं और निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।

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ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कार्तिक चौधरी ने कहा कि बीते कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता ले सवाल उठाते आए हैं और सबूतों के साथ बता थे है कि कैसे चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पे काम कर रहा है। अब एक खोजी पत्रकार ने राहुल गांधी के उन तमाम दावों पे मोहर लगा दी है। चुनाव आयोग में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दोनों चुनाव आयुक्त खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पे सवाल उठा रहे हैं और 10 महीनों में कुल 14 असहमतियां लिखित तौर पे रख चुके हैं।

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कार्तिक ने बताया कि आजादी की लड़ाई ने भारत की जनता को प्रजा से नागरिक बनाया और इस नागरिकता की सबसे बड़ी ताकत थी वोट देने का अधिकार। आज मोदी सरकार में उसी ताकत को सरकार देश के नागरिकों से छीनना चाहती है। क्योंकि जबसे मोदी सरकार सत्ता में आई है तबसे उन्होंने जनता के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाए और इसलिए जनता में भाजपा के खिलाफ बेहद रोष है। इसलिए भाजपा सरकार इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट चोरी कर जनता की ताकत को कमज़ोर करना चाहती है।

जिला कुल्लू युवा कांग्रेस अध्यक्ष कार्तिक ने कहा कि आज जब युवा पढ़ाई, कमाई और दवाई जैसे सवालों को लेकर सड़कों पर हैं, तो सरकार वोट की हमारी लोकतांत्रिक ताकत कमजोर कर रही है। केंद्र सरकार देश में खाली पड़े 50,5,850 सरकारी नौकरियों के पदों को इसलिए नहीं भरना चाहती है। क्योंकि उसे मालूम है कि वे रोज़गार दे या न दें वो वोट चोरी कर वोट तो ले ही लेंगे। ऐसे में युवाओं को न तो वोट का हिसाब मिल रहा है और न ही अपनी नौकरी का। ऐसे में अब हमारी मांग साफ है कि ज्ञानेश कुमार तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना होगा और उन पर जांच कर कानूनी कार्रवाई भी करनी होगी।

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