केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए इसकी अद्वितीय संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। यह समिति लद्दाख में लोगों के अधिकारों की रक्षा और संस्कृति को बचाने को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन करेगी। विशेषज्ञों ने भारत सरकार के इस कदम को महत्वपूर्ण माना है क्योंकि लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाने के बाद से ही लद्दाखी लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे थे।