शिमला (गजेंद्र) : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर नए भर्ती आयोग की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। नए आयोग की रूपरेखा पर सिफारिशें देने के लिए गठित दीपक शानन समिति ने मंगलवार देर सायं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नए भर्ती आयोग की कार्यक्षमता पर एक प्रस्तुति दी हैं। समिति ने प्रस्तावित भर्ती आयोग के संचालन में पारदर्शिता, संरचनात्मक समग्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों पर प्रस्तुति दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के हितों को प्राथमिकता देने वाली पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नया आयोग पूरी तरह से योग्यता-आधारित चयन पर केन्द्रित होगा और पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं जैसी कुरीतियों पर रोक लगाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली में परीक्षा के दौरान मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अचूक तरीकों को नियोजित करने पर ध्यान केन्द्रित कर इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। परीक्षा पत्र तैयार करने, भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और भ्रष्टाचार से निपटने में आधुनिक उपकरणों, प्रक्रियाओं और तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए चयन आयोग का गठन होते ही भर्तियां आरम्भ कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी तथा भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार के हेर-फेर के प्रति कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का निर्णय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को दूर करने के दृष्टिगत आवश्यक था।
समिति के अध्यक्ष दीपक शानन ने कहा कि प्रस्तावित आयोग से संबंधी दूसरी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आयोग की कार्यप्रणाली का और अधिक सटीक विवरण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, सचिव शिक्षा डॉ. अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, दीपक शानन समिति के सदस्य और निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस मुकेश रेप्सवाल सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।