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शिमलाः हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की, जिससे शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 हो गई। राज्य सरकार को वार्डों की संख्या कम करनी पड़ी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने परिसीमन के खिलाफ अदालत में याचिकाएं डाली थी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में विधेयक को चर्चा और सहमति के लिए प्रस्तुत किया और कहा कि सरकार ने प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या के आधार पर जनसंख्या मानदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है और राज्य के सभी नगर निगमों में एक समान मानदंड अपनाते हुए वार्डों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार को ही शिमला नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर चुकी है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले से ही वार्डों की संख्या कम करने के लिए एक अध्यादेश ला चुकी है और उसे इस कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में वाडरें की संख्या को 41 से घटाकर 34 करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2023 को सोमवार को सदन में पेश किया गया।
अग्निहोत्री ने कहा कि इस विधेयक को आज इस सदन की मंजूरी के लिए लाया गया है, हालांकि, शिमला नगर निगम चुनाव की अधिसूचना कल जारी की गई है और 02 मई, 2023 को इसके लिए मतदान होगा। राज्य की पिछली भाजपा सरकार ने वार्डों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 41 कर दिया था। वार्डों की संख्या को 41 से घटाकर 34 करने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि प्रत्येक वार्ड की आबादी लगभग 4,987 है, जो कि आदर्श है। हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित पांच नगर निगम हैं। शिमला नगर निगम की आबादी 1.6 लाख और वार्डों की संख्या 34, सोलन नगर निगम की आबादी 47,418 और वार्डों की संख्या 17, धर्मशाला नगर निगम की आबादी 53,543 और वार्डों की संख्या 17, पालमपुर नगर निगम की आबादी 40,385 और वार्डों की संख्या 15 तथा मंडी नगर निगम की आबादी 41,375 और वार्डों की संख्या 15 है।
