बिलासपुर: जिला मुख्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बुधवार देर शाम प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के विकास और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी सही समय पर और व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि योजना संबंधी जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, आजीविका, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह जोड़ा जाए। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि वे जागरूक बनें और उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। उपायुक्त ने बताया कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में वर्तमान में 15 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 13 सहायिकाएं तैनात हैं। इन केंद्रों में 6 वर्ष से कम आयु के 201 बच्चों का पंजीकरण किया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से मेधावी छात्रओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत नौवीं और दसवीं कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रओं को 5000 रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार दसवीं कक्षा के बाद भी 2 लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर 7000 रूपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने बताया कि आर्थिक गतिविधियों और रोजगार योजनाओं में भी अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिकता दी जा रही है। मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 249 अल्पसंख्यक परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध करवाए गए, जिनमें से 34 परिवारों को कार्य भी प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना में 345 लाभार्थियों में से 48 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में 580 में से 87 लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 55 अल्पसंख्यक किसानों तक पहुंचाया गया है। उपायुक्त ने यह भी जानकारी दी कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के एक आवेदक को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में भी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 33 छात्रों का पंजीकरण हुआ है, जिनमें से 6 छात्रों की सफल प्लेसमेंट हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की मलिन बस्तियों में भी जीवन स्तर सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 87 लाभार्थियों को पक्के आवास और 21 लाभार्थियों को शौचालय निर्माण का लाभ उपलब्ध करवाया गया है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अल्पसंख्यक समुदायों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और नियमित रूप से जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी करें।