शिमला: हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स की लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान न होने से पेंशनर्स में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। अपनी मांगों को लेकर जिला शिमला पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में वीरवार को जिलाधीश कार्यालय के बाहर सिटी चौक पर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले इस धरने में समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया। समिति ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन 17 नवंबर तक लगातार जारी रहेगा। इसके बावजूद मांगें पूरी नहीं हुईं तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
जिला शिमला संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मोहन ठाकुर ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि पहले दिन धरने में समिति के 11 पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया। इनमें जिला शिमला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाग चंद चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, उपाध्यक्ष बुद्धि राम जस्ता, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, आयोजन सचिव गोपाल जिलटा, संयुक्त सचिव विजय ठाकुर, देवेंद्र केवला, कैलाश वर्मा, टूटू ब्लॉक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संयुक्त सचिव बाला राम शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
मोहन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के पेंशनर्स लंबे समय से अपनी जायज वित्तीय मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उनका हक नहीं मिला है। विशेष रूप से 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए/डीआर) तथा 194 माह के पेंशन एरियर की अदायगी भी लंबित बताई जा रही है। समिति का कहना है कि इन सभी देनदारियों का भुगतान होने तक प्रदेशभर में आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनर्स को भी अभी तक पांच प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते (डीए/डीआर) का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ नहीं मिल पाया है। इसके अलावा वर्ष 1999 के बाद सेवानिवृत्त हुए कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलने का मुद्दा भी लगातार उठाया जा रहा है।
संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा और जिला संयोजक मोहन ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को जोरावर स्टेडियम से विधानसभा तक विशाल आक्रोश रैली निकाली जाएगी और तपोवन में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस रैली में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 10 हजार से अधिक पेंशनर्स के जुटने की उम्मीद है।
समिति ने सरकार से मांग की है कि पेंशनर्स की लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान किया जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सके। मोहन ठाकुर ने दोहराया कि जब तक मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक पेंशनर्स का संघर्ष जारी रहेगा।
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