शिमला: जिला शिमला पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का अपनी मांगों को लेकर छह दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटीओ चौक पर सुबह 11 बजे से धरना दिया। धरने की अध्यक्षता जिला संयोजक मोहन ठाकुर ने की, जबकि शिमला शहरी इकाई के अध्यक्ष मदन शर्मा ने इसकी अगुवाई की। इस दौरान शहरी इकाई के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पेंशनर्स के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
धरने के दौरान जारी संयुक्त विज्ञप्ति में जिला संयोजक मोहन ठाकुर और हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने एक कथित स्वयंभू पेंशनर नेता की ओर से हाल ही में प्रेस वार्ता में दिए गए बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त नेता अपने बयानों के माध्यम से पेंशनर्स को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशनर्स के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए था, ताकि आपसी चर्चा से समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सके।
भूप राम वर्मा ने आरोप लगाया कि संबंधित नेता समिति के पदाधिकारियों पर भाजपा और भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से जुड़े होने के आरोप लगाकर अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स का कोई राजनीतिक समूह नहीं है और समिति में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने संबंधित नेता की राजनीतिक संबद्धता और उनके संगठन के पदाधिकारियों को लेकर भी सवाल उठाए। वर्मा ने कहा कि समिति से संबंधित व्यक्ति को वर्ष 2024 में ही शिमला शहरी इकाई की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जा चुका है।
चुनाव की वैधता का मामला विचाराधीन
समिति ने 6 जुलाई 2025 को हुए कथित चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठाए। वर्मा के अनुसार, समिति ने इस चुनाव को उप-पंजीयक सहकारी सभाएं के समक्ष चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति की ओर से प्रेस वार्ता में चुनाव को मान्यता मिलने का दावा किया गया, जबकि सहकारी सभाओं का पंजीकरण करने वाला विभाग किसी संगठन को मान्यता प्रदान नहीं करता। उन्होंने बताया कि उप-पंजीयक सहकारी सभाएं के आदेशों को सहकारिता विभाग के सचिव के समक्ष चुनौती दी गई है और इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को निर्धारित है।
वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति ने अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के बावजूद 9 से 21 अक्टूबर 2026 के बीच हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की शिमला शाखा से 2 लाख 5 हजार रुपये की राशि निकाली। उन्होंने इसे आदेशों का उल्लंघन बताते हुए मामले में उचित कार्रवाई की मांग की।
कम्यूटेशन की अधिसूचना वापस लेने की मांग
पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की 14 सितंबर 2026 की अधिसूचना को लेकर भी नाराजगी जताई। वर्मा ने कहा कि महालेखाकार की ओर से स्वीकृत कम्यूटेशन राशि से संबंधित मामले में उक्त अधिसूचना को वापस लिया जाना पेंशनर्स के हितों के विपरीत है। उन्होंने सरकार से इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आग्रह किया।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर को शीघ्र वार्ता के लिए बुलाया जाए, ताकि पेंशनर्स की मांगों और लंबित समस्याओं का बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सके।
धरने में वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, मीडिया प्रभारी सैन राम नेगी, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, जिला शिमला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाग चंद चौहान, मशोबरा ब्लॉक अध्यक्ष रतन वर्मा, कसुम्पटी ब्लॉक अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा, टुटू ब्लॉक अध्यक्ष सत्य प्रकाश वर्मा सहित जिला वित्त सचिव सुदामा राम शर्मा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समिति के अनुसार, दूसरे दिन के धरने में कुल 57 सदस्यों ने भाग लिया।
📍 Location: शिमला (शिमला)