शिमलाः हिमाचल विधानसभा में मंगलवार को पिछली सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली परियोजनाओं के मामले में राज्य के हित तक बेच दिए गए जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ मिलने वाला नहीं है। हिमाचल की संपदा को लूट लिया गया। सुक्खू ने पांवटा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुखराम चौधरी की ओर से प्रश्नकाल में उठाए गए सवाल के जवाब में यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी नीति में बदलाव किया। धौलासिद्ध, सैंज, लूहरी प्रोजेक्टों पर हिमाचल के हितों को सुरक्षित किया गया। इन्होंने तो जीएसटी भी माफ करवा दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चार प्रोजेक्टों को खुद लेना चाहते हैं। यह धौलासिद्ध, लूहरी, सैंज और सुन्नी प्रोजेक्टों का मामला है। इन्होंने तो लाडा तक को छोड़ दिया। एसजेवीएन हाईकोर्ट में गया तो वहां से मिल बैठकर मामला सुलझाने को कहा गया। हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम आपकी तरह हिमाचल को कर्ज के बोझ के नीचे नहीं लादेंगे। पूर्व की सरकार ने 75,000 करोड़ का कर्ज डाल दिया जबकि 10 हजार करोड़ कर्मचारियों की देनदारियां हैं। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम इन प्रोजेक्टों को लेंगे और चालू भी करवाएंगे। सभी नीतियों में बदलाव करेंगे।
सुक्खू ने कहा कि हम अब हर प्रकार के कट पर ध्यान दे रहे हैं। एमएलए फंड में भी कट लगेगा। तभी तो आपदा से हुए नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। मदद लेने के लिए नियत भी तो साफ होनी चाहिए। अगर पानी की बहाली हुई तो हमारे उपमुख्यमंत्री की वजह से है। अगर सड़कों की बहाली हुई तो इसमें लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बहुत परिश्रम किया। सभी मंत्री ने बहुत काम किया है।
महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण पर श्री सुक्खू ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया है। इससे महिलाओं को और ताकत मिलेगी। यूपीए-2 सरकार में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे राज्यसभा में पारित करा दिया था, लेकिन राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया। आज नई संसद में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया है। कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है और उन्हें उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों में ही यह आरक्षण लागू हो जाएगा। हिमाचल विधानसभा भी कुछ लोग जाएंगे और उनकी जगह महिलाएं, हमारी बेटियां और बहनें दिखेंगी।