ऊनाः प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के कार्यभार संभालने के साथ ही वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए पहला निर्णय लिया गया है, जिसमें कांग्रेस की विधायक दल की सहमति भी मिली है जाे सराहनीय है। बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों को दिल्ली, चंडीगढ़ में हिमाचल के सरकारी विश्राम गृह भवन और एक सदन में ठहरने के लिए मिलने वाली सस्ती दरों की सुविधा को खत्म कर आम आदमी की तरह पूरे पैसे चुकाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पूर्व सह संयोजक ,कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समता आंदोलन के राज्य अध्यक्ष डा. केआर आर्य ने सराहना की है।
डा. आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के कैबिनेट के निर्णय की समीक्षा की जो अधिसूचना जारी की है, वह भी सही हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार को अधिकार है कि पूर्व सरकार ने अंतिम समय में जो राजनीतिक आधार पर फैसले लिए हैं उनकी समीक्षा की जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा को इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि विकास के कार्य नहीं रुकेंगे, बल्कि राजनीतिक आधार पर लिए गए निर्णय की समीक्षा जरूरी हैं। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सूक्खु व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व कांग्रेस का नेतृत्व है। बदले की भावना से काम नहीं करेगा बल्कि जहां निर्णय की जरूरत है वह निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने बोर्डों, शहरी निकायों में भी की गई नियुक्त को रद्द किया गया है। सरकार द्वारा सराहनीय निर्णय लिया गया है। डा. आर्य ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने पहले ही ठान लिया था, कि जो भी सरकार निर्णय लेगी वह जनहित में होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व मुकेश अग्निहोत्री संघर्ष कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस तरह के निर्णय लेकर उन्होंने यह दिखा दिया है कि यह सरकार आम आदमी की सरकार है। डा. आर्य ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अपने वायदों को सरकारी दस्तावेज बनाएगी और सरकारी दस्तावेज को पूरा करेंगी, हर वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार सफल सरकार होगी जो नया इतिहास रचेगी।