शिमला: ओपीएस बहाली व अन्य चुनावी गारंटियों को पूरा करने के प्रयासों में जुटी सुखविंदर सरकार का फोकस अब आमदन बढ़ाने पर है। बढ़ते खचरें के बीच सरकार आमदन बढ़ाने के विकल्प तलाशने लगी है। आय के साधन बढ़ाने के विकल्प तलाश रही सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को अवकाश के बावजूद राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अफसरो से आमदन बढ़ाने के वैकिल्पक तरीके तलाशने के मुद्दे पर चर्चा की।
प्रदेश सरकार के आय के दो ही साधन है। कर व गैर कर राजस्व। पैट्रोलियम पदार्थों डीजल व पैट्रोल पर वैट के अलावा सरकार के पास शराब की बिक्री से खजाने मे आबकारी शुल्क के तौर पर आने वाली रकम के अलावा स्टांप ड्यूटी, विद्युत शुल्क, वाहनों की बिक्री पर पंजीकरण शुल्क तथा प्रदेश में एंट्री टैक्स जैसे विकल्प आमदन बढ़ाने के हैं। सूत्नों का कहना है कि बैठक में चर्चा के बाद कि एल्यूमिनीयन से बने उत्पादों पर टैक्स लगाया जा सकता है। इनपर एिडशनल गुड्ज़ टैक्स लगाया जा सकता है जैसा आयरन और स्टील पर लगता है। आयरन और स्टील पर सरकार एिडशनल गुड्ज टैक्स वसूल करती है। ऐसे ही कुछ अन्य उत्पादों पर भी इस तरह के एडिशनल टैक्स लगाने को लेकर चर्चा की गई है।