शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार सेब का समर्थन मूल्य भी घोषित करेगी। हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि इस बार समर्थन मूल्य बढ़ेगा या नहीं या कितना बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल सरकार ने एकमुश्त डेढ़ रुपये बढ़ाए थे। अब बागवानी विभाग की ओर से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन इसमें नया समर्थन मूल्य नहीं लिखा है। फाइल वित्त विभाग से मंजूरी का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मामला 25 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा।
पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो सरकारी एजेंसियों ने 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेब खरीदे थे। यह वह सेब है, जो सी या डी ग्रेड का होता है। क्योंकि बाजार में बिचौलिए ऐसे सेबों के ज्यादा दाम नहीं देते और कई तो इन्हें खरीदते भी नहीं, इसलिए सरकार बागवानों को राहत देने के लिए सरकारी एजेंसियों के जरिए इन्हें खरीदती है। यह सेब एचपीएमसी और हिमफेड ने खरीदा है, जिन्होंने पिछले साल करीब 64 करोड़ रुपये के सेब खरीदे थे।
सूत्रों के मुताबिक इस बार बागवानी विभाग ने सेब का समर्थन मूल्य तय करने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी है। इसमें प्रस्ताव है कि 12 रुपये प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जिसे भविष्य में भी बरकरार रखना है। अब समर्थन मूल्य बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, यह कैबिनेट तय करेगी। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए सबकुछ तय करेगी।