शिमला: सूबे में परिवहन कर्मियों का वेतन का संकट जल्द खत्म होगा। प्रदेश सरकार परिवहन निगम को 60 करोड़ की अनुदान राशि जारी करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को अनुदान राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। अनुदान राशि मिलने से निगम कर्मियों का वेतन का संकट खत्म होगा। परिवहन निगम भारी भरकम घाटे में है। घाटे के चलते यह निगम वेतन व पेंशन के भुगतान के लिए सरकार से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर करता है। निगम हर माह अपने संसाधनों से 60 करोड़ ही अर्जित कर पाता है। इतनी ही रकम सरकार से प्रत्येक माह अनुदान के तौर पर निगम को मिलती है।
अनुदान की राशि मिलने में देरी होने की स्थिति में निगम प्रबंधन समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर पाता। निगम कर्मियों को नवंबर माह का वेतन मंगलवार 9 दिसंबर तक नहीं मिला है। लिहाजा इसके चालक व परिचालक गुस्से में हैं। चालकों व परिचालकों ने 24 दिसंबर तक वेतन व अन्य लंबित भुगतान न किए जाने की स्थिति में वह बसों को खड़ी कर देंगे। अर्थात प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। बहरहाल निगम कर्मियों की दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अब अधिकारियों को 60 करोड़ की अनुदान राशि जारी करने के निर्देश किए हैं। यह रकम निगम के खाते में आते ही वेतन का भुगतान होने से निगम कर्मियों को फौरी राहत मिलेगी।