‘चिट्टे के कारण बर्बाद हो रहे परिवारों की पीड़ा समझे सरकार’, हिमाचल में चिट्टे के बढ़ते खतरे पर विपिन परमार ने जताई चिंता

November 14, 2026

पालमपुर। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं सुलह से विधायक विपिन सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ती चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों की समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से इस दिशा में प्रभावी एवं समयबद्ध कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह हजारों परिवारों के सुख-चैन, सामाजिक वातावरण और प्रदेश के भविष्य से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है।

परमार ने कहा कि जब किसी परिवार का युवा नशे की गिरफ्त में आता है तो उसका दर्द केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि माता-पिता, भाई-बहनों और पूरे परिवार को मानसिक एवं सामाजिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कई परिवार अपने बच्चों को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और समाज दोनों का दायित्व है कि प्रभावित युवाओं के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए उनके जीवन को दोबारा सही दिशा देने के प्रयास किए जाएं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने चिट्टे के खिलाफ जागरूकता अभियान और विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। सरकार की ओर से नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जानकारी भी दी गई है। इन प्रयासों का स्वागत है, लेकिन प्रदेश की जनता यह भी जानना चाहती है कि नशे की सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई किस स्तर तक पहुंची है और इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार की समयबद्ध कार्ययोजना क्या है।

उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ केवल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना पर्याप्त नहीं होगा। नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वाले लोगों और उनके पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क की पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। पुलिस और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए, ताकि प्रदेश के युवाओं तक नशे की पहुंच को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

परमार ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का निर्णय एक सकारात्मक पहल है। खेल युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवनशैली से जोड़ते हैं। लेकिन इस अभियान को तभी सार्थक माना जाएगा जब इसे गांवों, पंचायतों, स्कूलों और महाविद्यालयों तक नियमित रूप से पहुंचाया जाए। इसके साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं को उचित चिकित्सा, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में नशामुक्ति केंद्रों की सुविधाओं को मजबूत किया जाए, अभिभावकों के लिए परामर्श व्यवस्था विकसित की जाए तथा युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। नशे के खिलाफ लड़ाई में परिवारों, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार को इस गंभीर विषय पर राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस परिणाम देने होंगे। प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियानों से अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आने वाले समय में इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सरकार को नियमित रूप से कार्रवाई, पुनर्वास और जागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक युवा किसी परिवार की उम्मीद और प्रदेश की अमूल्य पूंजी है। किसी भी युवा का जीवन नशे के कारण अंधकारमय नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि भटके हुए युवाओं को एक नया अवसर देकर उन्हें सम्मानजनक जीवन की ओर वापस लाना भी होना चाहिए। सरकार इस दिशा में गंभीरता, संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम करे, ताकि चिट्टे के अभिशाप से हिमाचल के परिवारों को मुक्ति मिल सके।

📍 Location: शिमला (शिमला)