पर्यावरण संरक्षण व पौधारोपण में महिलाएं और युवा निभाएंगे अहम भूमिका : CM Sukhu

January 4, 2025

CM Sukhu : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित ई-कमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से प्रदेश के 44 हजार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3,50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस वेबसाइट से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक मंच उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिलेगा और अनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आय सृजन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सात फूड वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्घता को दर्शाती है। उन्होंने मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिलाओं की सफलता की प्रेरक कहानियों की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम-ईरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और आने वाले समय में इसे और अधिक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने सभी स्वयं सहायता समूहों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने को कहा ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्यों को भी हिम-ईरा से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हिम-ईरा के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री के लिए प्रदेश सरकार, सरकारी भवनों में इन उत्पादों के लिए एक समर्पित दुकान उपलब्ध करवाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस कांस्टेबल के पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं और लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की दिशा में निर्णय लिया है। उनका कहना है कि पिछली भाजपा सरकार ने केवल चुनावी लाभ के लिए सुविधा संपन्न लोगों को 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। वर्तमान प्रदेश सरकार गरीब लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने सुविधा संपन्न लोगों से स्वेच्छा से बिजली की सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्घ सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब व वंचित वगोर्ं को ध्यान में रखते हुए नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चत कर रही है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा उन पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आभार व्यक्त किया।