चंडीगढ़। AJL (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और अन्य को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को तलब किया है।
ED ने हाईकोर्ट में की ये अपील
ED ने पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत की ओर से मनी लान्ड्रिंग मामले की कार्यवाही बंद करने के आदेश को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ED की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में न केवल निचली अदालत के तीन अप्रैल 2026 के आदेश को रद्द करने की मांग की है, बल्कि उस पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की भी अपील की है। पूरा मामला पंचकूला सेक्टर-6 स्थित प्लाट नंबर सी-17 से जुड़ा है, जिसे वर्ष 2005 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान एजेएल को दोबारा आवंटित किया था। आरोप है कि यह बहुमूल्य भूखंड वर्ष 1982 की पुरानी दरों करीब 91 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर दिया गया, जबकि उस समय बाजार मूल्य कहीं अधिक था।
64 करोड़ की संपत्ति हुई थी कुर्क
जांच एजेंसियों के अनुसार इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसी आधार पर ईडी ने वर्ष 2016 में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और वर्ष 2018 में 64 करोड़ मूल्य की संपत्ति को कुर्क कर लिया। 25 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने मूल आपराधिक मामले में आरोपियों को राहत दी। इसके बाद पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत ने यह कहते हुए ED की कार्यवाही समाप्त कर दी कि जब मूल अपराध ही समाप्त हो गया तो मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही स्वत टिक नहीं सकती। अदालत ने यह छूट दी थी कि यदि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट मूल मामले को बहाल करता है तो ईडी पुन कार्रवाई शुरू कर सकती है।
ED ने हाईकोर्ट में दी ये दलील
ED ने हाईकोर्ट में दलील दी कि पीएमएलए अदालत ने कानून की गलत व्याख्या की। एजेंसी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है और ‘विजय मदनलाल चौधरी’ मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि अपराध से अर्जित संपत्ति की जांच केवल मूल एफआईआर पर निर्भर नहीं रहती। ईडी ने यह भी बताया कि सीबीआई पहले ही हाई कोर्ट के फरवरी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है, जहां नोटिस जारी हो चुका है। ऐसे में कार्यवाही बंद रहने से कुर्क संपत्ति मुक्त कराने की कोशिशें जांच को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती हैं। सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य आरोपितों को आठ जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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