भोपाल: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को विदिशा संसदीय क्षेत्र की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के लिए दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने साफ किया कि योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण, एनएचएआई, वन विभाग की योजनाओं और गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्थाओं के संबंध में गंभीरता से चर्चा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
कृषि, NHAI, वन और पेयजल पर चर्चा :-
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तीन प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा जैसे कार्यों में पारदर्शिता बरती जाए। विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में नवाचार और क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कृषि की प्रमुख योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के किसान तक पहुँचना चाहिए। साथ ही, उन्होंने सिंचाई और खाद की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को अग्रिम रणनीति बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी जन-शिकायतों के संबंध में शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के दौरान आम जनता को कम से कम असुविधा हो। गर्मी के मौसम में आने वाले जल संकट के समाधान पर भी केंद्रीय मंत्री ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पेयजल आपूर्ति की सभी योजनाएं सुचारू रहें और जहाँ पानी की किल्लत की आशंका है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था अभी से सुनिश्चित की जाए, वहीं वन भूमि और विकास कार्यों के बीच आने वाली तकनीकी दिक्कतों पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन संरक्षण के साथ-साथ जनकल्याणकारी कार्यों को गति दी जाए।