नेशनल डेस्क: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण बिल बिना देरी के लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक तुरंत मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में संविधान संशोधन से जुड़ा नया बिल पास न हो पाना सरकार के लिए “काला दिन” है। उनके मुताबिक, सरकार ने बिल को जानबूझकर ऐसे मुद्दों से जोड़ दिया- जैसे जनगणना (Census) और परिसीमन (Delimitation) जिसकी वजह से यह पास नहीं हो सका।
यह भी पढ़ें-
नहीं रहे ये मशहूर एक्टर, कैंसर के चलते हुआ निधन
US-Iran War : ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- होर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी, अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो हमले फिर से शुरू होंगे
इस राज्य के कई हिस्सों में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, जानें कितनी रही तीव्रता
विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं- प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसे लागू करने में देरी और शर्तें जोड़ने के खिलाफ है। उन्होंने कहा, “अगर सरकार सच में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है, तो 2023 वाला बिल वापस लाए और तुरंत लागू करे।”
राजनीति के लिए हो रहा महिलाओं के मुद्दों का इस्तेमाल
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं के मुद्दों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए कर रही है। उनका कहना था कि सरकार चाहे तो छोटे बदलाव करके बिल को अभी लागू कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि देश की महिलाएं अब सब समझती हैं और सिर्फ प्रचार (PR) से काम नहीं चलेगा। महिलाओं की समस्याएं बढ़ रही हैं और उन्हें तुरंत समाधान चाहिए।
बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, 230 सांसदों ने विरोध किया
इस मुद्दे पर संसद में वोटिंग हुई थी, जिसमें बिल को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए था। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। इस कारण बिल पास नहीं हो सका।लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी पुष्टि की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इससे जुड़े दूसरे कानूनों पर आगे नहीं बढ़ेगी।
विपक्ष ने महिला आरक्षण को रोका- अमित शाह
दूसरी तरफ, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिला आरक्षण को रोका है। वहीं राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ने के खिलाफ हैं। कुल मिलाकर, यह मुद्दा अब राजनीति का बड़ा विषय बन गया है, जहां सरकार और विपक्ष दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन महिलाएं अब भी अपने अधिकारों के इंतजार में हैं।