नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के वायदे से बहुत नुकसान पहुंचा। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा केवल पुरानी पेंशन योजना लागू करने के नाम पर हार गई थी। आगामी चुनावों में नुकसान रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों के दबाव में केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में पुरानी पेंशन जैसी सुविधा दे सकती है यानी सरकार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय के वेतन का 50% पेंशन की गारंटी का प्रावधान कर सकती है।
मोदी सरकार चुनाव में हुए नुकसान की समीक्षा कर रही है भाजपा को लोकसभा चुनाव में 63 सीटों का नुकसान हुआ था 2019 में पार्टी को 303 लोकसभा सीट मिली थी जबकि 2024 में यह 240 रह गई यानी भाजपा बहुमत से भी नीचे आ गई। भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान अग्निवीर योजना, पुराने पेंशन की बहाली और आरक्षण के मुद्दे पर उठाना पड़ा था। अग्निवीर में सुधार के लिए सरकार ने 11 सदस्यों के एक समिति बना दी है। इस समिति के सुझाव पर अग्निवीर की सेवा शर्तों और स्थायित्व को लेकर निर्णय लिए जाएंगे।
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी काफी नाराज है केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर ही राज्यों ने भी पुराने पेंशन को खत्म कर दिया है और 2004 से नई पेंशन योजना लागू की है। नई पेंशन योजना में 10% वेतन कर्मचारी का कटता है और 14% सरकार अपनी तरफ से पेंशन फंड में जमा करती है और इस रकम को म्युचुअल फंड में निवेश करके जो भी रिटर्न आता है उसे सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियोंके खाते में डालती है।