नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें पश्चिम एशिया के संकट से घरेलू अर्थव्यस्था पर पड़ रहे प्रभावों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। देश में आर्थिक बदलाव और लंबे समय के विकास की प्राथमिकताओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की।
साथ ही, सुधारों की प्रक्रिया को और गति देने तथा ‘ईज़ ऑफ़ लिविंग’ (जीवन को सुगम बनाने) और ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनैस’ (कारोबार की सुगमता) को सुनिश्चित करने पर अपने विचार साझा किए। बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उसके भारतीय अर्थव्यवस्था तथा आपूर्ति शृंखला पर पड़ने वाले प्रभावों पर विशेष रूप से चर्चा की। इसके अलावा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता, महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा जैसे मुद्दों पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश में आर्थिक वृद्धि को गति देना और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। गौरतलब है कि सरकार ने शुक्रवार को ही देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश पर लागू कर व्यवस्था में बड़ा सुधार लागू किया। ऐसे निवेश से होने वाली ब्याज आय या पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट दे दी गई है। इसमें 15, 30 और 40 वर्षों की अवधि के सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गमों के साथ-साथ एफएआर-पात्र प्रतिभूतियों की अवधि के संप्रभु हरित बांड (एसजीआरबी) में निवेश को भी शामिल किया गया है।
EAC एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है। बैठक में सलाहकार परिषद के सदस्यों के अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिवों पी.के. मिश्रा एवं शक्तिकांत दास भी शामिल हुए। वर्तमान में ईएसी में एक चेयरमैन, तीन पूर्णकालिक सदस्य और 11 अंशकालिक सदस्य हैं। इसके प्रमुख एस. महेंद्र देव हैं, जबकि संजय कुमार मिश्रा, संजीव सान्याल और शामिका रवि पूर्णकालिक सदस्य हैं।