
नई दिल्ली: भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक ताकत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि मलक्का स्ट्रेट के नजदीक भारत की मजबूत मौजूदगी से देश को बड़ा रणनीतिक फायदा मिलेगा। इससे भारत के लिए महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर नजर रखना और अपनी स्थिति मजबूत करना आसान होगा।
नई दिल्ली में आयोजित ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह हिंद महासागर को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार इसी रास्ते से होता है। ऐसे में इस क्षेत्र के पास भारत की मजबूत क्षमता होना देश के हित में है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में हर साल लगभग 1.20 लाख से 1.50 लाख जहाजों की आवाजाही होती है। इनमें से कई जहाज मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। इस वजह से यह समुद्री इलाका भारत के लिए आर्थिक और सुरक्षा दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर बात करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि चीन की मौजूदगी इस इलाके में नई नहीं है। सितंबर-अक्टूबर 2008 से चीन लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय है और उसकी नौसैनिक मौजूदगी समय के साथ बढ़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत समुद्र में सभी देशों के लिए स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार का सम्मान करता है। समुद्र पूरी दुनिया के लिए साझा क्षेत्र है और जो देश वैध व्यापार या अन्य जायज गतिविधियों के लिए यहां आते हैं, उनका स्वागत है।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई देश समुद्र में नियमों के खिलाफ गतिविधियां करता है, तो वह भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में आने वाले चीनी जहाजों के साथ-साथ दूसरे देशों के युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों पर भी नजर रखती है। एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि भारत का उद्देश्य केवल चीन का मुकाबला करना नहीं है। बल्कि एक जिम्मेदार देश होने के नाते हिंद महासागर क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी है। यह देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा मामला है।
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित एक बड़ी बुनियादी ढांचा योजना है। करीब 92,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना शामिल है। इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य भारत की समुद्री व्यापार क्षमता को बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना है। मलक्का स्ट्रेट के नजदीक होने के कारण ग्रेट निकोबार का भौगोलिक महत्व भी काफी अधिक है।
एक तरफ जहां नौसेना प्रमुख ने इस परियोजना के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसके पर्यावरणीय और कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 30 सितंबर को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वह करीब 92,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार परियोजना को जल्दबाजी में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा था कि पहले इस परियोजना की अनुमानित लागत 72,000 करोड़ रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 92,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
जयराम रमेश के मुताबिक, परियोजना को दी गई पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियों में कई कमियां हैं। उन्होंने पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने वाली रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि परियोजना के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में पांच याचिकाएं लंबित हैं। इनमें एक याचिका वन अधिकार कानून, 2006 के कथित उल्लंघन से जुड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि इस परियोजना से स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकार और पर्यावरण प्रभावित हो सकते हैं।
जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनके अनुसार, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 25 और 26 नवंबर 2026 को होनी तय थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।
उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने परियोजना को चुनौती देने वाली एक याचिकाकर्ता के अधिकार को स्वीकार किया था। रमेश के मुताबिक, यह याचिकाकर्ता केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय में वरिष्ठ पद पर काम कर चुकी थीं। केंद्र सरकार ने उनकी याचिका दाखिल करने की पात्रता पर सवाल उठाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद केंद्र सरकार परियोजना पर काम आगे बढ़ा रही है। उन्होंने इसे पर्यावरण और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए गंभीर खतरा बताया।