लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति लाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू किए गए ‘प्रोजेक्ट गंगा’ के जरिए गांव-गांव तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इस योजना से जुड़ने वाले डिजिटल उद्यमी भविष्य में हर महीने 1 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकते हैं।
गांवों में इंटरनेट के साथ रोजगार का नया मॉडल
राज्य सरकार इस परियोजना को केवल इंटरनेट सेवा तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले मिशन के रूप में देख रही है। योजना के तहत पहले न्याय पंचायत और बाद में ग्राम पंचायत स्तर तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी।
तैयार होंगे हजारों डिजिटल सेवा प्रदाता
प्रोजेक्ट गंगा के तहत प्रदेशभर में 8,000 से 10,000 डिजिटल सेवा प्रदाताओं (DSP) का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। ये सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ डिजिटल सेवाओं को भी बढ़ावा देंगे। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 हजार से लेकर 1 लाख तक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
महिलाओं को मिलेगा विशेष अवसर
योजना की सबसे बड़ी खासियत महिलाओं की भागीदारी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना में 50 प्रतिशत से अधिक अवसर महिलाओं को दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें डिजिटल उद्यमिता से जोड़ना है।
कमाई का क्या है गणित?
डिजिटल सेवा प्रदाताओं की आय उनके नेटवर्क और ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करेगी। शुरुआती चरण में इंटरनेट कनेक्शन शुल्क 350 से 390 रुपये प्रतिमाह के बीच रहने की संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक यदि कोई उद्यमी लगातार 7 से 8 महीने तक अपने नेटवर्क का विस्तार करता है तो उसकी मासिक आय 20 हजार रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं अधिक उपभोक्ता जुड़ने पर कमाई 1 लाख रुपये प्रति माह तक भी हो सकती है।
सिर्फ 50 हजार रुपये से शुरू होगा कारोबार
योजना को इस तरह तैयार किया गया है कि सीमित संसाधनों वाले युवा भी आसानी से इसमें शामिल हो सकें। ग्राम पंचायत स्तर पर एक यूनिट स्थापित करने की कुल लागत करीब 5.53 लाख रुपये आंकी गई है। इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी इच्छुक व्यक्ति को केवल 50 हजार रुपये का निवेश करना होगा।
पलायन रोकने में मिल सकती है मदद
ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने के लिए भी यह योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। युवाओं को गांव में ही रोजगार और व्यवसाय का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे इंटरनेट सेवाओं का बेहतर संचालन कर सकें।
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डिजिटल यूपी के सपने को मिलेगी रफ्तार
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रोजेक्ट गंगा सफल रहा तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बदलाव का मजबूत आधार बनेगा। बेहतर इंटरनेट सुविधा से ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, जिससे गांव और शहर के बीच का डिजिटल अंतर तेजी से कम हो सकेगा।