नई दिल्ली:देश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। बता दें कि, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार, उनका इस्तीफा राष्ट्रपति भवन को सौंपा गया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।
सोमवार, 21 जुलाई को राष्ट्रपति को भेजे गए अपने पत्र में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ने की घोषणा की। उनका यह कदम उस समय आया है जब संसद का मानसून सत्र जारी है जिससे संसद के गलियारों में हलचल और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
#WATCH | Delhi: Ministry of Home Affairs has conveyed resignation of Vice President of India Jagdeep Dhankhar under Article 67A of the Constitution with immediate effect pic.twitter.com/kUyzsyS2mU
— ANI (@ANI) July 22, 2025
कौन संभालेगा कार्यभार?
जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे। हरिवंश एक वरिष्ठ और अनुभवी सांसद हैं और पहले भी उन्होंने सत्र संचालन में अपनी दक्षता दिखाई है। हालांकि, यह भूमिका अस्थायी होगी और एक सीमित समय तक ही रहेगी।
जगदीप धनकड़ के इस्तीफे पर PM मोदी ने किया ट्वीट
जगदीप धनकड़ के इस्तीफे पर PM मोदी ने ट्वीट किया इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
Shri Jagdeep Dhankhar Ji has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India. Wishing him good health.
श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 22, 2025
60 दिनों में होगा चुनाव
भारत के संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत उपराष्ट्रपति पद खाली होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे में 19 सितंबर 2025 की डेडलाइन तय मानी जा रही है। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।
इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सांसद वोट डालेंगे। चुनाव का तरीका “एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली” (Single Transferable Vote) है, जिसमें सांसद उम्मीदवारों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार रैंक करते हैं। यह एक ऐसा प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि चुना गया उम्मीदवार संसद के बहुमत और विविध विचारों का प्रतिनिधित्व करता हो।

