श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली शिकस्त के लिए कुछ हद तक कांग्रेस जिम्मेदार है न कि विपक्षी गठबंधन। अब्दुल्ला ने अपने दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर समाधि स्थल पर एक समारोह से इतर पत्रकारों से कहा, कि ‘तीन राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार। विधानसभा चुनाव कुछ हद तक कांग्रेस की विफलता है, न कि ‘इंडिया’ एलायंस की।’’ यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस तीन राज्यों के नतीजों से संतुष्ट नहीं है, ताे उन्होंने कहा, कि ‘चुनाव ऐसे ही होते हैं। आप कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। आप केवल उन चुनावों से संतुष्ट नहीं हो सकते जो आपने जीते हैं। आपको भी हार स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए।’’
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कि ‘दुर्भाग्य से कांग्रेस हार गई है और सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय उसे विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों ने दीवार पर लिखी इबारत बहुत पहले ही देख ली थी। मेरे एक भाजपा मित्र संसद सदस्य ने दो महीने पहले मुझे बताया था कि भाजपा छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने जा रही है। मैं उस समय हंसा क्योंकि कोई भी भाजपा को छत्तीसगढ़ देने के लिए तैयार नहीं था। अगर उन्हें इसकी जानकारी थी तो कांग्रेस को क्यों नहीं।’’ उन्होंने कहा कि जब भाजपा को विधानसभा चुनावों हार मिलती है तो वे कहते हैं कि यह केंद्रीय चुनाव नहीं है और कहते हैं कि इसका संसद चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा, कि ‘लेकिन जब वे विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो वे इसे (नरेंद्र) मोदी साहब और केंद्र सरकार की सफलता मानते हैं।’’यह पूछे जाने पर कि क्या ये चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल थे या नहीं, उन्होंने कहा कि पांच साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव जीता था। उन्होंने कहा, कि ‘जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस तीनों जगहों पर हार गई। हमें यह देखना होगा कि क्या इन तीन राज्यों में लोकसभा चुनाव विधान सभा चुनावों के पैर्टन पर ही होगें।’’ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के मूड में नहीं है।
उन्होंने कहा, कि ‘विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, वे (भाजपा) जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव कराने के लिए भी तैयार नहीं हैं। भाजपा संख्या बदलने की पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक विधेयक पेश किया जो तीन सीटों के लिए आरक्षण की अनुमति देगा और उपराज्यपाल उन्हें नामित करने वाले न्यायाधीश होंगे। इससे पहले जम्मू- कश्मीर में चुनाव होने के बाद निर्वाचित सरकार द्वारा मनोनयन कर सीटें भरी जाती थीं।’’ उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को सीटें मनोनीत करने की शक्ति देना इस बात का सबूत है कि भाजपा को पता है कि मनोनीत सीटों की मदद से उन्हें संख्या नहीं मिलेगी, वे अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं।