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जम्मू: वित्त वर्ष 2023-24 का बजट ऑनलाइन जनगणना प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के अलावा सभी कार्यालयों में ईकार्यालयों का विस्तार करने पर जोर देने के साथ जम्मू-कश्मीर सरकार की ई-गवर्नर्स पहल को और मजबूत करेगा। जम्मू-कश्मीर की ई-गवर्नंेस नीतियों ने यूटी प्रशासन द्वारा उनकी सामाजिक-आर्थिक मुक्ति के लिए शुरू की जा रही योजनाओं और कार्यक्र मों के कार्यान्वयन के संबंध में नागरिक संतुष्टि स्तर को ऊपर उठाते हुए जबरदस्त सुधार दिखाया है। त्वरित डिजीटल परिवर्तन और यूटी व्यवस्था द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने से प्रशासन को अधिक खुला, पारदर्शी और नए वितरण मॉडल विकसित करने में मदद मिली है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग आसानी से ईसेवाओं का उपयोग कर सकें।
सरकार ने इस बजट में यात्रियों की सुगम, परेशानी मुक्त यात्रा के लिए जेकेआरटीसी द्वारा एक अद्भुत इंटेलिजैंट टिकट प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक बुद्धिमान ढांचा पेश करने का प्रावधान रखा है। बजट में जीएसटी के ई-चालान प्रणाली के निर्माण, जीएसटी डेटा त्रिकोणासन और जीएसटी आईएन को जीएसटी प्राइम में बदलने के अलावा अन्य विभागों में पीडब्ल्यूओएमएएस में ई-बिल प्रणाली के विस्तार का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा सभी विभागों में 445 सेवाओं को पहले ही ऑनलाइन मोड में पेश किया जा चुका है और उनमें से कई को गुणवत्ता जांच और फीडबैक मांगने वाले तंत्र के साथ एकीकृत किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए नियमों और प्रक्रि याओं को फिर से डिजाइन किया है और हमें अधिक प्रभावी और कुशलता से सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है।
