जम्मू: एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में जम्मू-कश्मीर इस वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लगभग 2 लाख कार्यों को पूरा करने के लक्ष्य पर है। यह जानकारी मुख्य सचिव डा. अरु ण कुमार मेहता की अध्यक्षता में एक बैठक में ग्रामीण विकास विभाग और जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए दी गई थी।
प्रशासनिक सचिव, आरडी एंड पीआर के अलावा बैठक में कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिवों, जल शक्ति, जंगल, लोक निर्माण विभाग, श्रम और रोजगार, आईटी और सूचना, आय, स्वास्थ्य, वाईएस एंड एस, आरडीडी में सचिव, कृषि और ग्रामीण विकास विभागों के एचओडी ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष विभाग ने इसके लिए 2 लाख कार्यों का बहुत अधिक लक्ष्य निर्धारित किया है और विभाग इसे प्राप्त करने की उम्मीद भी कर रहा है यह पता चला कि चालू वित्त वर्ष में अब तक विभाग ने ग्रामीण आबादी के निवासियों के लिए 2.82 करोड़ से अधिक कार्य दिवस सृजित किए हैं। बैठक के दौरान यह बात भी सामने आई कि पिछले सालों की तुलना में इस साल बहुत अधिक काम हुए हैं।
मुख्य सचिव ने इस अनूठी उपलब्धि के लिए विभाग की सराहना की और लक्ष्य हासिल करने की दक्षता के अलावा आने वाले वर्षों में अपनी उम्मीदों के स्तर को बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने एलजी प्रशासन के तहत इस अवसर का उपयोग करने के लिए सिस्टम में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही के बारे में आवश्यक सुधार लाने का आह्वान किया, जिससे लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से सेवा करने में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके।