जम्मू-कश्मीर: उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के लिए विस्थापित कॉलोनी जगती में आयोजित विशेष शासन शिविर में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा ऑडिट के बाद ही 80 से 85 फीसदी पीएम पैकेज कर्मचारियों को जिला और तहसील मुख्यालयों में तैनात किया गया है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि दूरदराज के इलाकों में स्थित किसी भी कार्यालय या स्कूल में इन कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो। राहुल गांधी के बयान को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि मेरे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। 12 दिवसीय शिविर छह स्थानों पर चलेगा और 18 विभागों के स्टाल लगेंगे।
शिविर का उद्देश्य कश्मीरी प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सौ फीसदी संतृप्ति सुनिश्चित करना है। उप राज्यपाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि भारत की अखंडता पर हमला है। सरकार सभी मुद्दों के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं। जिन कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन की है उनका वेतन जारी कर दिया है। पीएम पैकेज के तहत लगभग सभी पद भर दिए गए हैं। सरकार ने छह आवासों के निर्माण की भी व्यवस्था की हैं। अप्रैल तक 1200 और दिसंबर तक 2700 आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। कर्मचारियों की लंबित पद्दोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली है। अराजपत्रित से राजपत्रित में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, जो इस माह के अंत तक पूरी हो जाएगी।