जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण पर एक पांच वर्षीय परियोजना को मंजूरी दी है। कृषि उत्पादन विभाग के वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) अटल दुलू ने बुधवार को कहा,‘‘इस परियोजना का परिव्यय 463 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित व समावेशी कृषि-विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाना है।’’ उन्होंने कहा कि परियोजना के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक 2,000 ‘किसान खिदमत घर’ (केकेजी) का निर्माण है, जो किसान-उन्मुख सेवाओं के विस्तार के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रुप में काम करेगा।
श्री डुलू ने कहा,‘‘जम्मू-कश्मीर में विस्तार प्रणाली संरचनात्मक जटिलता और कार्यात्मक विविधता के साथ बड़े ग्राहकों की सेवा करने सहित कई चुनौतियों का सामना करती है। वर्तमान में, 1:1100 के अनुपात और प्रति किसान प्रति वर्ष एक घंटे की संपर्क तीव्रता के साथ विस्तार कार्यकर्ताओं तथा किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।’’ उन्होंने कहा,‘‘ मौजूदा प्रणाली भी वास्तविक आधार-स्तर की जानकारी की कमी, विस्तार खिलाड़यिों के बीच खराब समन्वय और सामंजस्य तथा जनता के विश्वास के निम्न स्तर जैसे दोषों से ग्रस्त है।’’