जम्मू: जम्मू-कश्मीर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। इस बार एक जुलाई से 30 अगस्त (रक्षाबंधन) तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मूकश्मीर की 20 बैंक शाखाओं में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू हो गया है। 62 दिवसीय जम्मू-कश्मीर में पवित्र यात्रा के लिए लोगों ने बडेÞ उत्साह के साथ पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑफलाइन पंजीकरण पंजाब नैशनल बैंक की 316 शाखाओं, जम्मू-कश्मीर बैंक की 90 शाखाओं, यस बैंक की 37 शाखाओं और एसबीआई बैंक की 99 शाखाओं सहित देश भर की 542 बैंक शाखाओं में किया जा सकता है।
इस वर्ष पंजीकरण में एक नई सुविधा आधार-आधारित पंजीकरण है, जिसमें पंजीकरण के लिए तीर्थयात्री के अंगूठे का स्कैन लिया जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार 13-70 वर्ष की आयु के व्यक्ति श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं और सभी तीर्थों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके लिए श्राइन बोर्ड के वैबसाइट से डाउनलोड किए गए फार्म पर तीन फोटो के अलावा 16 अप्रैल के बाद जारी किया गया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। यात्रा पर जाने वाले लोग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड से भी करा सकते हैं।
अमरनाथ यात्रा के दौरान पवित्र गुफा में सुबह और शाम के समय होने वाली आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा मार्ग पर विभिन्न शिविरों में सुविधाओं के लिए टैंडर जारी करने की प्रक्रि या भी शुरू कर दी है। शिविरों में सुविधाओं और पौनी व पालकी वालों की सेवाओं के लिए भी प्रक्रि या शुरू हो गई है। यात्रा के पहलगाम व बालटाल दोनों मार्गों पर शिविर तैयार करने, मुरम्मत कार्य व अन्य ढांचागत सुविधाओं के लिए टैंडर निकाले गए हैं। बताते चलें कि 14 मार्च को जम्मू -कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि प्रशासन सुचारू और परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन आने वाले सभी भक्तों और सेवा प्रदाताओं को सर्वश्रेष्ठ-इन- क्लास स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यात्रा के सुचारू संचालन के लिए आवास, बिजली, पानी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारक विभाग समन्वय में काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को स्वच्छता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने और स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करने का भी निर्देश दिया।