श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लोगों की आकांक्षाएं प्रबल हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित करने के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्य एक दशक से अधिक समय में पहले लोकतांत्रिक चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के बाद यहां एकत्र हुए हैं।
उन्होंने कहा,“अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित करने के बाद ये चुनाव, राजनीतिक अनिश्चितता की अवधि के बाद लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं।” उन्होंने कहा,“यह लोकतंत्र की स्थायी भावना, हमारी संस्थाओं की ताकत और इस क्षेत्र के लोगों का इस विधानसभा के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में विश्वास का प्रमाण है। इस प्रतिष्ठित सदन की बहाली को देखना सौभाग्य की बात है, जो एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है।” उपराज्यपाल ने कहा,“प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जो लोगों के लिए फिर से आशा और आश्वासन का स्रोत रहा है।” उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मंत्रिपरिषद ने हाल ही में राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने का आह्वान करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है।
श्री सिन्हा ने कहा,“यह प्रस्ताव निर्वाचित प्रतिनिधियों की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है, जो पूर्ण लोकतांत्रिक शासन की बहाली के लिए लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करता है। मेरी सरकार राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास करेगी। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों में व्यक्त किए गए विश्वास का उचित प्रतिदान होगा।” उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और सभी हितधारकों को लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को पूरा समर्थन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार योग्य परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी, जिससे कम आय वाले परिवारों पर बोझ कम होगा।