Last Updated: November 8, 2026

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जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव: पूर्व सीएम Omar Abdullah गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव

August 25, 2024

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव: पूर्व सीएम Omar Abdullah गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह घोषणा लोकसभा सदस्य सैयद रूहुल्लाह मेहदी और एनसी प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने उमर अब्दुल्ला और एनसी के वरिष्ठ नेता और अनंतनाग-राजौरी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में रविवार को की।

उमर अब्दुल्ला गंदेरबल जिले के नुनेर गांव आए थे, जहां राजनीतिक कार्यकर्ता सईद मुस्तफा पार्टी में शामिल हुए। सईद मुस्तफा ने श्रीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें सईद रूहुल्लाह मेहदी ने सईद को अन्य उम्मीदवारों के साथ हराया था। उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले के बारे में रविवार की घोषणा ने उनके पहले के बयान को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, तब तक वह चुनाव नहीं लड़ेंगे।

उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रहे और अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। वह तीन बार के लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने गंदेरबल (2008-2014) और बीरवाह (2014-2019) विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। वह 2002 के विधानसभा चुनाव में गंदेरबल से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के काजी मोहम्मद अफजल से हार गए थे।

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जम्मू-कश्मीर में 3-चरणीय विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। पहले चरण में, घाटी और जम्मू संभाग में फैले 24 विधानसभा क्षेत्रों में 18 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी।

जम्मू-कश्मीर जून 2018 से निर्वाचित सरकार के बिना है जब भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार से हाथ खींच लिया था। राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया और तत्कालीन राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी। 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।

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