राजौरी: डिजीटल इंडिया अभियान के तहत हासिल की गई उल्लेखनीय डिजीटल प्रगति का जश्न मनाने और डिजीटल रूप से सशक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन राजौरी ने यहां डाक बंगले में एक मेगाडिजीटल सप्ताह मेले की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में कई सरकारी विभागों की उत्साही भागीदारी देखी गई, प्रत्येक ने डिजीटल इंडिया अभियान में अपने योगदान को प्रदर्शित करने के लिए अपने-अपने स्टॉल लगाए। आगंतुकों को आधार नामांकन से लेकर गोल्डन कार्ड, राजस्व विभाग की सेवाएं, समग्र कृषि विकास योजनाएं, आरडीडी योजनाएं और जनता के लिए उपलब्ध अन्य ऑनलाइन सेवाओं की शृंखला सहित कई ऑन-द-स्पॉट ईसेवाएं प्रदान की गई।
इस आयोजन की एक असाधारण विशेषता विभिन्न विभागों के स्टॉल थे जहां उपस्थित लोगों को विभिन्न पहलों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। इस आयोजन ने आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण और सेवा पहुंच के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की, जिससे डिजीटल साक्षरता को और बढ़ावा मिला। राजौरी के उपायुक्त विकास कुंडल ने जनता से इन पहलों का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे उन्होंने विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। जिला प्रशासन राजौरी ने डाक बंगला, राजौरी में डिजीटल जम्मूकश्मीर सप्ताह-2023 का गर्व से उद्घाटन किया, जिसमें उपायुक्त द्वारा एक उत्साही रैली को हरी झंडी दिखाई गई।
रैली में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने पूरे दिल से भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य सचिव जम्मूकश्मीर अरुण कुमार मेहता द्वारा डिजीटल जम्मू-कश्मीर सप्ताह के उद्घाटन के लाइव प्रसारण के साथ हुई। कार्यवाही में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने वस्तुत: भाग लिया, जिसमें डाक बंगले में बड़ी संख्या में उपस्थित लोग मौजूद थे। सरकार द्वारा शुरू की गई 1000+ ऑनलाइन सेवाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों, एजैंसियों, बैंकों और अन्य द्वारा कुल 37 स्टॉल लगाए गए थे। सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह में नागरिक-केंद्रित आईटी पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिन्होंने शासन में पारदर्शिता बढ़ाई है और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है।
इसके अलावा यह डिजीटल समाधानों और उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करेगा। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिष्ठित अधिकारियों में पीओ आईसीडीएस शौकत महमूद, एसीआर इमरान कटारिया, एसीपी शेराज चौहान और विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य अधिकारी शामिल थे। डिजीटल इंडिया अभियान नागरिकों को सशक्त बनाने और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजीटल बुनियादी ढांचे की शक्ति का उपयोग करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है। इसमें डिजीटल रूप से समावेशी समाज बनाने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाएं और पहल शामिल हैं।