नई दिल्ली: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में आरोपी और इसके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को एक विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ED) अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब सौरभ चंद्राकर 2 दिसंबर तक जेल में रहेंगे।
सौरभ चंद्राकर को गुरुवार को ED की विशेष अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। इस मामले में ED की ओर से पेश हुए वकील सौरभ पांडे ने बताया कि चंद्राकर के वकील ने अदालत में तीन आवेदन दाखिल किए हैं। इन आवेदनों पर 27 नवंबर को सुनवाई होगी।
सौरभ चंद्राकर को ओमान में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद रॉयल ओमान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम उन्हें ओमान से भारत लेकर आई। CBI के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर दो अलग-अलग मामलों में वांछित हैं। इन दोनों मामलों में जांच एजेंसी पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं, ED ने भी उनके खिलाफ एक अलग मामले में अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल की है।
महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को देश के बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक बताया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर CBI ने इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह नेटवर्क भारत के बाहर से संचालित होता था। इसके जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, कार्ड गेम और दूसरे खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगवाया जाता था। आरोप है कि इसके लिए देशभर में फ्रेंचाइजी पैनल और कई शाखाओं का नेटवर्क बनाया गया था। इनके माध्यम से नए यूजर्स को जोड़ा जाता था और उनसे सट्टे के लिए पैसे जमा कराए जाते थे।
CBI की जांच में आरोप लगाया गया है कि अवैध सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को कई बैंक खातों और अलग-अलग लेनदेन के जरिए विदेश भेजा गया। इसके लिए हवाला नेटवर्क का भी इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि इस कमाई का एक हिस्सा कुछ सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत और संरक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि बेटिंग नेटवर्क बिना किसी रुकावट के चलता रहे।
इस मामले में CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के साथ-साथ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच करते हुए भारत और विदेशों में कई संपत्तियों को अटैच किया है।
फिलहाल अदालत ने सौरभ चंद्राकर को 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके वकील की ओर से दाखिल तीन आवेदनों पर 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। इस मामले में जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई और अदालत की सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।