नेशनल डेस्क: साल 2025 अब अपने आखिरी दिनों में है और कुछ ही समय में देश नए साल 2026 में प्रवेश करेगा। नए साल के साथ सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदलेगा, बल्कि कई ऐसे नियमों में बदलाव होंगे जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, प्लानिंग और दैनिक जरूरतों पर पड़ेगा। बैंकिंग, गैस सिलेंडर, गाड़ियों की कीमतें और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन बदलावों को समझ लिया जाए।
LPG गैस और फ्यूल की कीमतों में हो सकता है बदलाव
हर महीने की तरह 1 जनवरी 2026 को भी घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। दिसंबर महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 10 रुपये की कटौती की गई थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी राहत मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आम परिवारों के रसोई खर्च में थोड़ी कमी आ सकती है। इसके साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी बदलाव संभव है। अगर ईंधन महंगा होता है तो हवाई यात्रा महंगी हो सकती है और अगर दाम घटते हैं तो फ्लाइट टिकट सस्ते हो सकते हैं।
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कार खरीदना पड़ेगा महंगा
अगर आप 2026 में नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जनवरी से कई ऑटो कंपनियां अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। Honda अपनी कारों के दाम 1 से 2 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। वहीं Nissan लगभग 3 प्रतिशत और MG मोटर करीब 2 प्रतिशत तक कीमत बढ़ाने की योजना बना रही है।
इसके अलावा BYD की Sealion 7 कार भी नए साल में महंगी हो सकती है। लग्जरी कार कंपनियों की बात करें तो Mercedes-Benz ने 2 प्रतिशत और BMW ने 3 प्रतिशत तक कीमत बढ़ाने के संकेत दिए हैं।
सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों को मिल सकती है राहत
1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में भी इजाफे की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की आमदनी में सीधा फायदा मिलेगा। कुछ राज्यों में सरकारें पार्ट-टाइम कर्मचारियों और दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर भी काम कर रही हैं।
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आधार-पैन और बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव
पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में बैंकिंग लेन-देन, निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा नया ITR फॉर्म भी लागू किया जा सकता है, जिसमें पहले से बैंक खातों और खर्च से जुड़ी कई जानकारियां भरी हुई होंगी। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव होगा। अब क्रेडिट स्कोर एजेंसियां हर हफ्ते ग्राहकों का डेटा अपडेट करेंगी, जबकि पहले यह अपडेट 15 दिन में एक बार होता था। इसका मतलब है कि लोन, क्रेडिट कार्ड और EMI से जुड़ा असर जल्दी नजर आएगा।