भारत सरकार का सामाजिक न्याय मंत्रालय अनुसूचित जाति के विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के मुख्य महाप्रबंधक सी. रमेश राव ने कार्यशाला-सह-प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होनें बताया कि एनएसएफडीसी, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू), आय-सृजन परियोजनाओं और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 3 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जातियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रहा है। ये ऋण राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दिए जाते हैं। 30 जून तक 7648.89 करोड़ रुपये85.90 लाख परिवारों को दिये जा चुके है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 274.26 करोड़ रुपये, गैर-क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत विभिन्न कौशल प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से 188,727 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए, एनएसएफडीसी ने एक कार्यशाला सह प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है। दो दिवसीय कार्यक्रम 27 और 28 जुलाई, को दिल्ली में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन 27 जुलाई को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव सौरभ गर्ग द्वारा किया गया था। 28 जुलाई को कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ए नारायणस्वामी द्वारा किया गया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों को संबोधित किया।