नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा मजबूत करने के मकसद से ई-रिक्शा के लिए भी भारत एनसीएपी की तर्ज पर सुरक्षा मानक तैयार कर रही है। गडकरी ने भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) के जेआरडी टाटा पुरस्कार 2026 समारोह में कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश में हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा, ”सड़क सुरक्षा के उपायों को बेहतर बनाने के लिए हम ई-रिक्शा के लिए भी भारत एनसीएपी की तर्ज पर सुरक्षा मानक तैयार कर रहे हैं।”
भारत एनसीएपी (‘भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम’) की शुरुआत 2023 में हुई थी। यह देश की आधिकारिक स्वतंत्र वाहन सुरक्षा रेटिंग प्रणाली है, जिसके तहत यात्री कारों का दुर्घटना परीक्षण किया जाता है और उन्हें एक से पांच ‘स्टार’ के बीच रेटिंग दी जाती है। इसमें टक्कर के दौरान वयस्कों और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से कारों का मूल्यांकन किया जाता है।
गडकरी ने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और उनका लक्ष्य अगले दो से तीन साल में 12 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, ”किसानों और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।” गडकरी ने कहा कि अगर वह राजमार्ग परियोजनाओं का मौद्रीकरण करते हैं तो इससे कम से कम 15 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, ”राजमार्ग परियोजनाओं के लिए धन या संसाधनों की कोई कमी नहीं है।
वास्तविकता यह है कि हम धन खर्च नहीं कर पा रहे हैं।” उन्होंने देश के वाहन उद्योग के बारे में कहा, ”अगले पांच वर्षों में हमारा लक्ष्य भारत के वाहन उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। यह मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।”
गडकरी ने कहा, ”जब मैंने परिवहन मंत्री का पद संभाला था, तब भारतीय वाहन उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपये था। अब यह बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है।’ उन्होंने बताया कि फिलहाल अमेरिका का वाहन उद्योग 78 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि चीन का 47 लाख करोड़ रुपये और भारत का 22 लाख करोड़ रुपये का है।

