नयी दिल्ली: सरकार ने वर्ष 2004 के बाद सेवा में आने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये लागू नयी पेंशन योजना (एनपीएस) के विकल्प के रूप में शनिवार को एक नयी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लाने का फैसला किया है जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद आखिरी वेतन की करीब 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। रेल, सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उनके साथ भावी कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन भी थे जिन्होंने यूपीएस को तैयार करने में केन्द्रीय भूमिका निभायी थी। एकीकृत पेंशन योजना एक अप्रैल 2025 से लागू होगी