नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बुधवार को ऐसा फैसला लिया जिससे 81 करोड़ भारतीयों को लाभ मिलेगा। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला था, गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी। साथ ही में मोदी सरकार ने ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाईट का छिड़काव किया जाएगा।
गरीब कल्याण अन्न योजना
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।योजना को पहले 31 दिसंबर 2023 तक विस्तार दिया गया था। मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस फैसले का संकेत पीएम मोदी ने बीते 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए दिए थे। इस योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और 81 करोड़ भारतीयों को योजना का लाभ मिलेगा।
ड्रोन सखी योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो सालों के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना का परिव्यय 1,261 करोड़ रुपए होगा। ड्रोन उड़ाने वाली महिला को सरकार 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय देगी। यह योजना 2026 तक जारी रहेगी। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से SHG को ड्रोन प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी।
16वें वित्त आयोग पर फैसला
कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया। 2026 मार्च तक वर्तमान आयोग का कार्यकाल है। वहीं कैबिनेट बैठक में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फार्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की कैबिनेट ने सहमति दी है।