जयपुर: राजस्थान में जयपुर में सोमवार को ‘राइजिंग राजस्थान’ शहरी क्षेत्र पूर्व सम्मेलन में 400 से अधिक निवेशकों के साथ 76 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश के करार पर हस्ताक्षर किए गए।
शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि इसमें रियल एस्टेट, डेटा सेंटर और आईटी पार्क, टाउनशिप और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के क्षेत्रों में हस्ताक्षरित निवेश के करार राज्य में सतत शहरीकरण, किफायती और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि निवेश करारों पर हस्ताक्षर करने वाली प्रमुख कंपनियों में हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, के रहेजा कॉर्प, कस्तूरी ग्रुप और विराज ग्रुप शामिल हैं।
राइजिंग राजस्थान से पहले आयोजित पूर्व निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अगले पांच वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा 180 बिलियन डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
राजस्थान की करीब 26 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है और राजस्थान के सभी जिले महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने जा रहे हैं। इसलिए, शहरी बुनियादी ढांचे का कायाकल्प और सुदृढ़ीकरण, बसों और मैट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और किफायती आवास में परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान सम्मेलन की मेजबानी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राइजिंग राजस्थान के तहत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को अगले दो तीन वर्षों में जमीन पर उतारा जाए। राजस्थान में व्यवसाय सरलीकरण को प्रोत्साहित करने, कागजी प्रक्रिया समय को कम करने और उद्योगों के विस्तार एवं स्थापना के लिए विकेन्द्रीकृत-स्तर के निर्णय लेने को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
पूर्व सम्मेलन समारोह में निवेशकों को प्रस्तुतिकरण देते हुए शहरी विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि राजस्थान में देश में सबसे अधिक भूमि है, जो बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की क्रियान्विति के बाद राज्य में पानी की कमी भी नहीं रहेगी। राज्य निवेशक-अनुकूल नीतियों जैसे कि किफायती आवास नीति और समान टाउनशिप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सतत शहरीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
खर्रा ने इस अवसर पर शहरी विकास और आवास विभाग के नए विकास प्रोत्साहन और नियंत्रण विनियमों का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में ‘भविष्य के लिए तैयार शहरों के लिए स्मार्ट बुनियादी ढांचे का निर्माण’ पर एक पूर्ण सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें आवास, स्मार्ट शहरों, शहरी नियोजन के लिए आईटी समाधान, सतत शहरों, शहरी गतिशीलता, सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक टाउनशिप जैसे क्षेत्रों पर समृद्ध चर्चा हुई।
राजस्थान सरकार ने आठ अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की गरिमामयी उपस्थिति में पर्यटन विभाग का पूर्व सम्मेलन आयोजित किया। राजस्थान सरकार को आज के पूर्व सम्मेलन में हस्ताक्षरित करार के अलावा 12 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार नौ से 11 दिसंबर तक जयपुर में ‘राइजिंग राजस्थान’ वैश्विक निवेश सम्मेलन— 2024 की मेजबानी करेगी। तीन दिवसीय मेगा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वैश्विक निवेश, नवाचार और साझेदारी को आकर्षित करना और सुविधाजनक बनाना है।