चंडीगढ़: सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने आज पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए राज्य सभा में नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की मांग को पूरा किया जाए। अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का 11 जनवरी, 2023 का आदेश पूरी तरह लागू हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, हर राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना की बजाय पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। दीपेन्द्र हुड्डा ने मांग करी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों की तर्ज पर देश भर के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। दीपेन्द्र हुड्डा ने यह भी जोड़ा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी।
उन्होंने अपने नोटिस में कहा कि यह देश की रक्षा और सेवा में तैनात हर एक CAPF कर्मी और केंद्र व राज्य सरकार के तहत देश की सेवा कर रहे कर्मचारियों के हित से जुड़ा अति महत्वपूर्ण विषय है। अर्धसैनिक बलों के जवान देश और देशवासियों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश में जब कहीं संकट उत्पन्न होता है ये जवान अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और कर्त्तव्यपालन करते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सरहदों की रक्षा हो, कई राज्यों में नक्सली ताक़तों को परास्त करने, बंदरगाहों या एयरपोर्ट्स की सुरक्षा हो, हर जगह हमारे अर्धसैनिक बलों ने शौर्य और देश सेवा में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसलिये देश की सुरक्षा से जुड़े सैनिकों में भेद नहीं किया जा सकता। देश के लिये अपना सबकुछ न्यौछावर करने वाले सैनिकों का मान-सम्मान व उनका हित सर्वोपरि है।
