नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जकार्ता में 28वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भू-राजनीतिक संघर्षों का मुकाबला करने के लिए बहुपक्षवाद और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा, ‘वर्तमान वैश्विक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। आतंकवाद, उग्रवाद और भू-राजनीतिक संघर्ष हम सभी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इनका मुकाबला करने के लिए बहुपक्षवाद और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए सभी की प्रतिबद्धता और संयुक्त प्रयास भी आवश्यक हैं, क्योंकि आज का युग युद्ध का नहीं है।‘
उन्होंने कहा, ‘संवाद और कूटनीति ही समाधान का एकमात्र रास्ता है।‘ मोदी ने विस्तार से बताया, ‘भारत-आसियान कनेक्टिविटी को बढ़ाना भी हमारा फोकस है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि हम सभी के हित में है।‘ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘समय की आवश्यकता ऐसी है कि एक हिंद-प्रशांत- जहां यूएनसीएलओएस सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू हो; जहां नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता हो; और जहां सभी के लाभ के लिए निर्बाध वैध वाणिज्य हो। भारत का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावी और यूएनसीएलओएस के अनुरूप होनी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि इसमें उन देशों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए जो सीधे तौर पर चर्चा में शामिल नहीं हैं।
मोदी ने आगे कहा, ‘जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्ज से संबंधित चुनौतियां विशेष रूप से अविकसित और विकासशील देशों को प्रभावित कर रही हैं। जी20 की अध्यक्षता के दौरान हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।‘
म्यांमार के हालात पर मोदी ने कहा कि भारत की नीति आसियान के विचारों को ध्यान में रखती है। उन्होंने कहा, ‘साथ ही, एक पड़ोसी देश के रूप में हम सीमाओं पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं।‘ मोदी ने आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर को अपनी शुभकामनाएं दीं और इसके राष्ट्रपति पद के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।