नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में इस्तेमाल हो रही पुरानी सरकारी गाड़ियों को बदलने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र सदन के निवास आयुक्त और सचिव कार्यालय के तहत उपयोग में आने वाले तीन पुराने वाहनों को हटाकर उनकी जगह नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी।
इस फैसले के तहत मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए एक नई बुलेटप्रूफ गाड़ी भी खरीदी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि यह पूरी खरीद प्रक्रिया वित्त विभाग की तय शर्तों और वाहन खरीद संबंधी नियमों के अनुसार की जाएगी। अब जल्द ही नई गाड़ियों की खरीद और पुराने वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
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पुरानी गाड़ियों की होगी नीलामी
सरकारी आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में इस्तेमाल हो रही एक बुलेटप्रूफ गाड़ी और दो सामान्य सरकारी वाहनों को नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। यह प्रक्रिया सरकारी परिवहन सेवा विभाग के माध्यम से पूरी की जाएगी।
सरकार का कहना है कि नई गाड़ियों की खरीद सरकारी खरीद नीति, वित्तीय नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इसके लिए जरूरी धनराशि संबंधित सरकारी मद से उपलब्ध कराई जाएगी और पूरे खर्च का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री के लिए खरीदी जाएगी नई बुलेटप्रूफ कार
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के लिए खरीदी जाने वाली नई गाड़ी को बुलेटप्रूफ बनाने का खर्च भी सरकारी फंड से ही दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों की सलाह और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि नई बुलेटप्रूफ गाड़ी की खरीद समय पर पूरी की जा सके। इसके साथ ही पुराने वाहनों की नीलामी की कार्रवाई भी तेज की जाएगी।
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सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला
बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सदन में उपयोग हो रही कई सरकारी गाड़ियां काफी पुरानी हो चुकी हैं। इसी वजह से उन्हें बदलने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी गई। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं की सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ वाहनों का उपयोग किया जाता है। इसी सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए नई गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है।