New Rules from 1 May : आज से नए महीने की शुरुआत के साथ देश में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्च पर पड़ सकता है। बैंकिंग, रसोई गैस, डिजिटल पेमेंट और एविएशन सेक्टर से जुड़े ये नए नियम 1 मई 2026 से प्रभावी हो गए हैं। आइए जानते हैं प्रमुख बदलाव क्या हैं…
1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि लगभग ₹993 तक की बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. गैस डिलीवरी में OTP जरूरी
अब LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी और ज्यादा सुरक्षित हो गई है। डिलीवरी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP दिखाना जरूरी होगा। बिना वेरिफिकेशन के सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, जिससे गलत डिलीवरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।
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3. ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा
बैंकों ने ATM ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव किया है। तय फ्री लिमिट (लगभग 5 ट्रांजैक्शन) के बाद हर अतिरिक्त निकासी पर शुल्क देना होगा, जो करीब ₹23 तक हो सकता है। वहीं बैलेंस कम होने पर फेल ट्रांजैक्शन पर भी अतिरिक्त चार्ज लग सकता है।
4. UPI पेमेंट में बढ़ी सुरक्षा
डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए UPI सिस्टम में अतिरिक्त सुरक्षा स्तर जोड़े जा रहे हैं। अब केवल PIN ही नहीं, बल्कि दूसरे वेरिफिकेशन जैसे बायोमेट्रिक या अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की भी आवश्यकता हो सकती है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश होगी।
5. हवाई ईंधन और निर्यात नियमों में बदलाव
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। निर्यात पर शुल्क तय किया गया है, हालांकि घरेलू उड़ानों के लिए कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे हवाई किराए पर फिलहाल असर नहीं पड़ने की उम्मीद है।
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6. क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड सिस्टम में बदलाव
कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम में बदलाव किया है। यूटिलिटी बिल, किराया भुगतान और अन्य खर्चों पर मिलने वाले रिवॉर्ड कम किए गए हैं या उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है।
7. ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को अब तीन श्रेणियों मनी गेम्स, सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स में बांटा गया है। पैसे से जुड़े गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन और सख्त निगरानी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।