नई दिल्ली [भारत]: केंद्र सरकार ने बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स को 2,000 रुपये तक के UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाने से रोक दिया है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (2007 का 51) की धारा 10A के तहत, केंद्र सरकार ने बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स को RuPay-पावर्ड डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के UPI ट्रांज़ैक्शन का इस्तेमाल करके पेमेंट करने या लेने वाले व्यक्ति पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी चार्ज लगाने से रोक दिया है।
अगस्त में, सरकार ने एक निश्चित सीमा से ज़्यादा के कुछ खास UPI मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का रास्ता खोला था, साथ ही यह भरोसा भी दिलाया था कि कंज्यूमर और पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट फ्री बने रहेंगे।
सरकार ने कहा था कि इस बदलाव को भारत के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टिकाऊ, कॉम्पिटिटिव और देश की बढ़ती डिजिटल इकॉनमी को सपोर्ट करने में सक्षम बनाने की उसकी बड़ी कोशिश के हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए।
मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि प्रस्तावित पॉलिसी बदलावों के पीछे बाहरी प्रभाव थे; मंत्रालय ने ऐसे दावों को “बेबुनियाद, पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाला” बताया।