- विज्ञापन -
Waqf Property Dispute : वक्फ की जमीन से सम्बन्धित किसानों को भेजे गए नोटिस मामले में मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वक्फ भूमि से सम्बन्धित मुद्दों पर किसानों को भेजे गए नोटिस तुरंत वापस लें।
कर्नाटक वक्फ बोर्ड, राजस्व विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ भूमि से के सम्बन्ध में किसानों को भेजे गए सभी नोटिस तुरंत वापस लेने का आदेश जारी किया है।
मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि JDS और BJP इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस पर CM ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस कारण राज्य में शांति भंग हो सकती है। CM सिद्धारमैया ने लोगों से आग्रह किया कि वह किसी भी गलत सूचना को नजरअंदाज करें। उन्होंने अधिकारियों को भी मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने का निर्देश दिया है।
बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को वक्फ अधिनियम के तहत किसानों को नोटिस जारी न करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि राजस्व रिकार्ड को अंतिम माना जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई उसके अनुसार होगी।
इस बैठक में कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल, राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान मौजूद नहीं थे।
