Last Updated: October 7, 2026

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ओडिशा ने की 15.65 लाख किसानों से 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

March 8, 2025

ओडिशा ने की 15.65 लाख किसानों से 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

Current Kharif Season In Odisha : ओडिशा में चालू खरीफ मौसम के दौरान लगभग 15.65 लाख किसानों से लगभग 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को दी।
इस खरीफ मौसम के दौरान, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के रूप में 15,613 करोड़ रुपये और इनपुट सहायता के रूप में 5,430 करोड़ रुपये पहले ही किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। यह जानकारी ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई। इस बैठक में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह और ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक शुभम सक्सेना ने भी हिस्सा लिया। बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई कि आगामी रबी मौसम के लिए धान खरीद प्रक्रिया को और ज्यादा सुव्यवस्थित किस प्रकार से किया जा सकता है।

धान खरीद प्रक्रिया 1 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी

संजय कुमार सिंह ने बताया कि रबी मौसम के लिए धान खरीद प्रक्रिया इस वर्ष एक मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी तथा किसानों का पंजीकरण इसी महीने शुरू होगा। इसके अलावा, बैठक में खरीदे गए धान से बचे चावल की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को करने पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को पूरे राज्य में ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब तक लगभग 92 प्रतिशत लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है, वहां प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर इंटरनेट पहुंच की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है।

30.84 लाख लाभार्थियों की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही

इसके अलावा, 30.84 लाख लाभार्थियों की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही हैं, जिन्हें अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। इस बीच, 30 चयनित एफपीएस को पायलट आधार पर जन-पोषण केंद्रों में तब्दील किया जाएगा जिससे पौष्टिक उत्पाद जैसे बाजरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वस्तुएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकें। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक टीम अन्य राज्यों में जन-पोषण केंद्रों का दौरा करेगी और वहां की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करेगी।

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