- विज्ञापन -
विज्ञापन
नयी दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन विधेयकों के पारित के होने के बाद सदियों से चली आ रही औपनिवेशिक कानून को समाप्त किया जाएगा और कानून में पारदर्शिता आयेगी। रविशंकर ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक -2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पर लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इन विधेयकों के पारित होने के बाद जो पहले सजा देने वाला कानून था वह अब न्याय देने वाला कानून बनेगा। अब किसी अपराधी को भी सुरक्षा देने का प्रावधान होगा।
उन्होंने कहा कि पहली इन तीनों विधेयकों को लेकर सघन संवाद किया गया है ताकि सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने औपनिवेशिक प्रतीकों को खत्म करने की हिम्मत दिखाई इसलिए आपराधिक कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि इन विधेयकों में महिलाओं से संबंधित कानून को सबसे ऊपर रखा गया है जबकि अंग्रेजों के बनाये कानून में इस प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी गयी थी। अब इन विधेयकों में मोबाइल स्नेचिंग और चेन स्नेचिंग के संबंधित अपराधों को शामिल किया गया जबकि पहले इन अपराधों के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
उन्होंने कहा कि इन विधेयकों में आतंकवाद की परिभाषा को बहुत विस्तार से रखा गया है। चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल (बीजद) के भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक मानसिकता वाले 19वीं एवं 20वीं के भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को भारत की सोच के अनुरूप बनाया गया है और इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध एवं भ्रष्टाचार के अपराधों को जोड़ा गया है। इनके लिए पहले अलग कानून थे। इसमें राजद्रोह को हटा कर देशद्रोह कर दिया गया है और देश को तोड़ने, विभाजन करने, संप्रभुता एवं एकता को भंग करने वाली गतिविधियों एवं सूचनाओं के प्रसार को देशद्रोह के दायरे में रखा गया है।
उन्हाेंने कहा कि छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से हथकड़ी लगाने के लिए बंदिशें लगायीं गयीं हैं और आर्थिक अपराधियों को हथकड़ी लगाने से मुक्त रखा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शारीरिक शोषण की पीड़िता को मजिस्ट्रेट के अलावा वकील के सामने भी बयान रिकॉर्ड कराने की छूट दी गयी है। गवाहों की सुरक्षा के उपाय किये गये हैं।
