नेशनल डेस्क: भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के उद्देश्य से वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। देशभर के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
अब तक सरकार इस योजना के अंतर्गत 21 किस्तें जारी कर चुकी है और अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। फिलहाल सरकार की ओर से किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि फरवरी महीने में 22वीं किस्त किसानों के खातों में भेजी जा सकती है।
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सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार भी केवल वही किसान योजना का लाभ ले पाएंगे, जिन्होंने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। जिन किसानों के दस्तावेज अधूरे हैं या जानकारी में किसी तरह की गलती है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है।
पीएम किसान योजना के तहत सबसे जरूरी शर्त e-KYC कराना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना e-KYC किसी भी किसान को किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। किसान यह प्रक्रिया पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो। अगर बैंक खाते में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में गड़बड़ी है, तो किस्त अटक सकती है। साथ ही बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सुविधा का सक्रिय होना भी जरूरी है।
एक अन्य जरूरी प्रक्रिया भू-सत्यापन (Land Verification) है। जिन किसानों ने अभी तक भूमि सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए। वहीं जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन के समय गलत जानकारी दर्ज कर दी थी, उन्हें समय रहते उसे सही करवाना जरूरी है।
सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे इन सभी जरूरी कार्यों को समय पर पूरा कर लें, ताकि आने वाली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे उनके खाते में पहुंच सके। अगर किसान इन प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो उन्हें 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा।
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