PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम एशिया संघर्ष पर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। अधिकारी ने बताया, “चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री आदर्श आचार संहिता के कारण इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे।” जानकारी के अनुसार भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और इसके वैश्विक प्रभावों के अधिक स्पष्ट होने के साथ, यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुख्यमंत्रियों को जानकारी देने और संकट के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकती है।
उन्होंने कहा कि चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले, सरकार ने बुधवार शाम को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।
रणनीतियां विकसित करने के लिए समूहों का गठन
यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में दिए गए संबोधन के बाद हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा था कि सरकार ने ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन, आपूर्ति शृंखला, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों पर रणनीतियां विकसित करने हेतु सात सशक्त समूहों का गठन किया है।
इन मंत्रियों ने लिया हिस्सा
बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राजीव रंजन (ललन) सिंह और अन्य नेता उपस्थित थे।
समर्थन देने का आश्वासन
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने भाग लेने वाले सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी सवालों और चिंताओं का सरकार द्वारा समाधान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों ने स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों में अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है।
मीटिंग में ये नेता रहे मौजूद
कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और अन्य विपक्षी नेता भी उपस्थित थे। यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जिसने महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों को बाधित कर दिया है और खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।