अंबाला। Political battle begins in Ambala, Sonipat and Panchkula नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही संभावित उम्मीदवारों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। या यूं कहें कि टिकट के लिए अपने गोटे फिट करने शुरू कर दिए हैं। चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे राजनीतिक लोगों को राहत मिलेगी।
ये रहेगी खर्च की सीमा
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका एलान किया। निगम मेयर के लिए 30 लाख खर्च सीमा तय की गई है। सदस्य के लिए यह 7.50 लाख रुपये है। पंचकूला, अंबाला, सोनीपत नगर निगम चुनाव होंगे। इसके अलावा 2 जिला परिषद, 12 पंचायत समिति में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे और फिर 27 अप्रैल को नामांकन की जांच की जाएगी। इस दौरान 28 अप्रैल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है।
अंबाला नगर निगम की स्थिति
नगर निगम अंबाला में कुल 20 वार्ड हैं। अप्रैल 2026 में होने वाले आगामी चुनावों के लिए, अंबाला नगर निगम के सदस्य इन 20 वार्डों से चुने जाएंगे। इस निकाय चुनाव में अंबाला के अलावा पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों के भी चुनाव साथ में होंगे। अंबाला नगर निगम में मेयर का पद इस बार पिछड़ा वर्ग (B) की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। अंबाला मेकं मेयर पद आरक्षित होने के कारण राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। हाल ही में यहां से शैलजा सचदेवा मेयर थीं। इस आरक्षण से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
सोनीपत में भी बिगड़ेगा गणित
सोनीपत नगर निगम में वार्डों (सीटों) की संख्या वर्तमान में 20 है। यह निगम सोनीपत शहर के प्रशासनिक कार्यों और विकास के लिए जिम्मेदार है और यहां मेयर का चुनाव होता है। यह हरियाणा राज्य के 11 नगर निगमों में से एक है। वार्डों की संख्या में नए परिसीमन के कारण बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी तक 20 वार्ड की संरचना कायम है। परिसीमन के कारण बदलाव होने से यहां भी प्रत्याशियों का गणित बिगड़ गया है। इस वजह से पक्ष-विपक्ष दोनों ही दलों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
पंचकूला : मुख्य मुकाबला भाजपा-कांग्रेस में
अप्रैल 2026 की नवीनतम अधिसूचनाओं और न्यायिक फैसलों के अनुसार, पंचकूला नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों का परिसीमन किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) के लिए 3 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। हालिया निर्णयों में 2011 की जनगणना को आधार माना गया है। हालांकि, कुल पार्षदों/वार्डों की सटीक संख्या में बदलाव के दावों को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। कालका और पिंजौर के कुछ हिस्सों को बाहर करने के बाद, वार्डों की संरचना को लेकर 2011 की जनगणना को आधार माना जा रहा है। नगर निगम चुनाव मई 2026 में होने है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है।
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