नई दिल्लीः राजस्थान दौरे से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शुक्रवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) की घोषणा का वादा किया था। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है, लेकिन वादे को नजरअंदाज कर दिया, इससे लोग नाराज हैं। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा, ’राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था।’
उन्होंने कहा, ’तब से राज्य सरकार बार-बार प्रस्ताव भेजती रही, (मुख्यमंत्री) अशोक गहलोत ने उन्हें एक दर्जन पत्र लिखे, लेकिन केंद्र सरकार राजस्थान के लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करती रही। राजस्थान के लोगों में इस वादाखिलाफी को लेकर गुस्सा है।’ उन्होंने कहा, ‘आज मैं दौसा जिले के सिकराय से राज्य के लोगों को संबोधित करूंगी और उनका स्नेह और आशीर्वाद मांगूंगी।‘ प्रियंका गांधी ने रेगिस्तानी राज्य की अपनी यात्र से पहले यह टिप्पणी की, जहां वह दौसा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगी।
16 अक्टूबर को, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजरुन खड़गे ने भी राज्य की राजधानी से लगभग 320 किलोमीटर दूर बारां जिले में ईआरसीपी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों के दौरान दो स्थानों पर इसका उल्लेख करते हुए इस परियोजना में सहायता देने का वादा किया था। खड़गे ने कहा था, ‘लेकिन अब वह इसके बारे में भूल गए हैं। किसी को नहीं पता कि सहायता का क्या हुआ। लेकिन कांग्रेस इसे 25 हजार करोड़ रुपये के साथ पूरा कर रही है।‘ उन्होंने कहा, ‘इस राज्य से केंद्रीय मंत्री हैं और राजस्थान से 25 सांसद हैं, लेकिन किसी ने भी ईआरसीपी परियोजना के लिए कोई मांग नहीं उठाई है। इसलिए राजस्थान को न तो धन मिला और न ही पानी।‘
कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ईआरसीपी पीने योग्य और सिंचाई के पानी को राष्ट्रीय दर्ज देने की मांग कर रही है। ईसीआरपी परियोजना उन 13 जिलों में दो लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई जल की समस्या को कम करेगी। कांग्रेस ने ईसीआरपी को एक चुनावी मुद्दा बना दिया है, क्योंकि इससे अजमेर, अलवर, भरतपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर, दौसा, झालावाड़, जयपुर, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों की 83 विधानसभा सीटों पर असर पड़ने की संभावना है। 200 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।